"ये लोग ऐसी बातें बोलते हैं जो तथ्य नहीं हैं": गृह मंत्री अमित शाह के हमले के बाद DMK

Chennai: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ( डीएमके ) के नेता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि ये लोग ऐसी बातें बोलने के लिए जाने जाते हैं जो सच नहीं हैं। "यह वही है जो एमजीआर ने भी पार्टी को विभाजित करते समय कहा था। उन्होंने आरोपों की एक सूची दी थी लेकिन उन्होंने एक आयोग का गठन किया। जब जांच की गई, और एमजीआर को गवाह के रूप में बुलाया गया, तो उन्होंने सीधे आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मानो भाजपा एक भ्रष्ट पार्टी नहीं है। ये लोग ऐसी बातें बोलने के लिए जाने जाते हैं जो तथ्य नहीं हैं, "एलंगोवन ने एएनआई को बताया। बुधवार को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर तीखा हमला किया , इसके नेताओं पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया।

कोयंबटूर, तिरुवन्नामलाई और रामनाथपुरम में भाजपा जिला कार्यालयों के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए शाह ने कहा, "भ्रष्टाचार के मामले में डीएमके के सभी नेताओं के पास मास्टर डिग्री है। उनके एक नेता नौकरी के लिए पैसे के मामले में फंसे हैं, दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध रेत खनन में शामिल हैं, और तीसरे पर आय से अधिक संपत्ति से जुड़े आरोप हैं।" तमिलनाडु को केंद्रीय निधि से वंचित किए जाने के सीएम एमके स्टालिन के आरोपों को खारिज करते हुए शाह ने कहा, " एमके स्टालिन के बयान में कोई सच्चाई नहीं है। मोदी सरकार ने पिछले पांच सालों में तमिलनाडु को 5 लाख करोड़ रुपये दिए हैं।" उन्होंने आगे कहा , "मुख्यमंत्री अक्सर दावा करते हैं कि राज्य को केंद्र के हाथों अन्याय का सामना करना पड़ा है। हालांकि, यूपीए और एनडीए के तहत वितरित धन की तुलना से पता चलता है कि असली अन्याय यूपीए शासन के दौरान हुआ था।" डीएमके का मजाक उड़ाते हुए शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को एमके स्टालिन की पार्टी के सदस्यता अभियान में शामिल होना चाहिए । "कभी-कभी ऐसा लगता है कि DMK ने सदस्यता अभियान चलाकर समाज के सभी भ्रष्ट लोगों को DMK में शामिल कर लिया है। एमके स्टालिन और उनके बेटे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कई मुद्दे उठा रहे हैं। आज वे परिसीमन को लेकर बैठक करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि परिसीमन के बाद भी दक्षिण के किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी।" (एएनआई)